ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਸਿਆਸੀ ਚਾਲ, ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸ਼ੱਕੀ।

Manvir Singh Walia 

Jatin kumar 

ਜਲੰਧਰ 17 ਅਪ੍ਰੈਲ:Prime Punjab 

ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਰਾਤ ਹੋਈ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਆਪ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਬਿੱਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼ੰਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਵੱਲ ਇੱਕ ਠੋਸ ਕਦਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਆਸੀ ਲਾਭ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਸਾਫ਼ ਅਤੇ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ 2023 ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ,ਪਰ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਅਮਲ ਹਾਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ।

ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਬਿੱਲ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਤੁਲਨ ‘ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਛੋਟੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੱਧ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੂਬੇ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਹੱਦਬੰਦੀ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਦੇਵੇਗੀ।ਹੋਰਨਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਬਿਨਾਂ ਹਰ ਰਾਜ ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ ਜਾਵੇ।

ਪੰਜਾਬੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੀਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ।