AGENCY NEWS
ਸੇਵਾ ਵਿਖੇ,
ਚੀਫ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ (ਟੈਕਨੀਕਲ)
ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਅਥਾਰਿਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ (ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ.)
ਰੀਜਨਲ ਆਫਿਸ
ਬੇਜ ਨੰਬਰ 35 ਤੇ 38, ਸੈਕਟਰ-4
ਪੰਚਕੂਲਾ, ਹਰਿਆਣਾ
ਮਿਤੀ: 02.06.2026
ਵਿਸ਼ਾ: ਢਿਲਵਾਂ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਮੰਨਾਵਾਲਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹਣਾ।
ਸਰ,
ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਾਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ-ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਉੱਤੇ ਢਿਲਵਾਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ) ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ (ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ) ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੰਸੈਸ਼ਨਏਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਸੂਚਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਐਕਟ, 2005 ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ., ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਯੂਨਿਟ, ਜਲੰਧਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਨੰਬਰ PD-PIU/JAL/NHAI/RTI/140/4300 ਮਿਤੀ 28.08.2015 ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਐੱਮ/ਐੱਸ ਜਲੰਧਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਟੋਲਵੇਜ਼ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅਵਧੀ 29.05.2006 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਢਿਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਦੋਵੇਂ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਸਿਰਫ਼ 29.05.2026 ਤੱਕ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਉਪਰੋਕਤ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸਥਿਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅਵਧੀ 29.05.2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੋਲ ਵਸੂਲਣਾ ਗੰਭੀਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿਤ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ, ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਪਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਾਈਵੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਉੱਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਬੇਲੋੜੀ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ 29.05.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਏਗਰੀਮੈਂਟ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿੱਚ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਅਯੋਗ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਐੱਚ.ਏ.ਆਈ. ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਦੱਸੀ ਗਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਫਸਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ:
1. ਢਿਲਵਾਂ ਅਤੇ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅਵਧੀ 29.05.2026 ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
2. ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸੜਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਲੰਬ ਤੋਂ ਮੁਫ਼ਤ ਆਵਾਜਾਈ ਖੋਲ੍ਹੀ ਜਾਵੇ।
3. ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 29.05.2026 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੋਲ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਨਵੀਂ ਏਗਰੀਮੈਂਟ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਆਰਡਰ ਦੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
4. ਕੰਸੈਸ਼ਨ ਅਵਧੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਸੂਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟੋਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੈਧਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਉਚਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
5. ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਲਿਖ ਕੇ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਸੜਕ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਧਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਉੱਚ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ।
ਆਪ ਜੀ ਦਾ
(ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ)
ਐੱਮ.ਐੱਲ.ਏ., ਭੁਲੱਥ
ਚੇਅਰਮੈਨ, ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕਿਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ

More Stories
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਐਸਡੀਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
15 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹਾਈ ਅਲਰਟ: ISI ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮਾਹੌਲ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ‘ਚ।
ਸੰਗਰੂਰ BJP ਦਫ਼ਤਰ ‘ਤੇ ਪੈਟਰੋਲ ਬੰਬ ਹਮਲਾ 24 ਘੰਟੇ ‘ਚ ਸੁਲਝਿਆ: 2 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, “ਰਾਣਾ ਭਾਈ” ਦੇ ਸੰਪਰਕ ‘ਚ ਸਨ ਮੁਲਜ਼ਮ।