ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ: ਪੈਦਲ ਚੱਲਣਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ, ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਮੁੱਦਾ।

Director : Manvir Singh Walia 

Editor : Jatin Kumar Sahota 

ਜਲੰਧਰ, 22 ਜੂਨ : Prime Punjab 

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੈਦਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਫੁੱਟਪਾਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਭਾਗ-3 ਤਹਿਤ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਮੰਨਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਪੀ.ਐਸ. ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਐਸ. ਚੰਦੂਰਕਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ।

ਆਪ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਜਨਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਗਰੰਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 31 ਜੁਲਾਈ 2025 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗਾਂ ‘ਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।

ਮੀਤ ਹੇਅਰ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲੱਖਾਂ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ, ਔਰਤਾਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਜਨਾਂ ਲਈ ਉਮੀਦ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੜਕੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਿਰਫ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣੇਗਾ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਚ ਫੁੱਟਪਾਥ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਾਸਿੰਗ ਅਤੇ ਪੈਦਲ ਯਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।