Pages

Pages

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਦਾ ਅਸਰ: ਪੰਜਾਬ ਨੇ 10,656 ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਦੇ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ।

Director : Manvir Singh Walia 

ਜਲੰਧਰ, 08 ਜੁਲਾਈ : Prime Punjab 

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਮਾਰਚ 2025 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ’ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10,656 ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇਲਾਜ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 64ਏ ਤਹਿਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਮਾਰਚ 2025 ਤੋਂ 6 ਜੁਲਾਈ 2026 ਤੱਕ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਐਕਟ ਤਹਿਤ 51,516 ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 67,519 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਭੇਜ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੀ ਦੋ-ਨਕਾਤੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।

 

ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਰ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰੀ ਮਾਹਰ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਡੀਟਾਕਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਲੈਪਸ ਰੋਕਥਾਮ ਸਮੇਤ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਇਲਾਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਏਡੀਜੀਪੀ ਨੀਲਭ ਕਿਸ਼ੋਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਅਪਰਾਧੀ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਪੀੜਤ ਦੀ ਲਕੀਰ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 

ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਦੋ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ – ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰੀ ਪਹੁੰਚ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਲਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਇਲਾਜਯੋਗ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਡੀ-ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ।