Pages

Pages

ਡੀਏ ਬਕਾਏ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਹਾਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਦੇ, ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਸੋਚ ਬੇਨਕਾਬ: ਭਾਜਪਾ।

Director : Manvir Singh Walia 

Editor : Jatin Kumar Sahota 

ਜਲੰਧਰ, 6 ਅਗਸਤ: Prime Punjab 

ਭਾਜਪਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬੇਨਕਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਡੀਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

 

ਹਿੱਕੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜੇਕਰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਡੀਏ ਵੀ ਉਸੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਵਾਲੀ ਦਲੀਲ ਵੀ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ।

 

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ-ਉਤਪਾਦਕ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੀਏ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।

 

ਅਸ਼ੋਕ ਸਰੀਨ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਬੇਲੋੜੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇ ਅਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਡੀਏ ਦਾ ਸਾਰਾ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸੇ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।