ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲ਼ੋਂ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ- ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ

ਕਿਹਾ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦੀ

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ

ਜਲੰਧਰ, 20 ਜੂਨ Manvir Singh Walia
ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਡਾ. ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਅੱਜ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਕਿਸੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਰਵਿਘਨ, ਸੁਚਾਰੂ ਅਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਅਗਰਵਾਲ ਨੇ ਉਪ ਮੰਡਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਵੇਨਿਊ ਸਬੰਧੀ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਲਈ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।

ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ‘ਜ਼ੀਰੋ ਟਾਲਰੈਂਸ’ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਉਣ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਲੋਕ ਸਬੰਧਤ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. ਦਫ਼ਤਰ ਜਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤਵਜੋਂ ਦਿੰਦਿਆਂ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਕਰਵਰੀ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ।
ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਦਰ ਸਿਫ਼ਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇੰਤਕਾਲ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਮ੍ਹਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ, ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਗੋਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਰੈਵੇਨਿਊ ਕੋਰਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਅਪਡੇਸ਼ਨ, ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਸਬੰਧੀ ਪੈਂਡੈਂਸੀ, ਡਿਜੀਟਾਈਜ਼ਡ ਕੈਡਸਟ੍ਰਲ ਮੈਪ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਆਦਿ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਮਿਤ ਮਹਾਜਨ , ਐਸ.ਡੀ.ਐਮਜ਼, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫ਼ਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ, ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਅਤੇ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।