– उद्योगपति 31 दिसंबर 2025 तक इस योजना का लाभ ले सकेंगे

चंडीगढ़--मनवीर सिंह वालिया

पंजाब के उद्योगपतियों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने सोमवार को उद्योगपतियों की लंबी समय की प्रतीक्षा समाप्त करते हुए चार दशकों से अधिक समय से लंबित मामलों के निपटारे के लिए ऐतिहासिक वन टाइम सेटलमेंट (ओ.टी.एस.) शुरू करने की स्वीकृति दे दी है।

इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के नेतृत्व में उनके सरकारी आवास पर हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया।

यहां मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह ओ.टी.एस. योजना उद्योगपतियों को जमीन की बढ़ी कीमतों और मूल भुगतानों में देरी से संबंधित औद्योगिक विवादों का निपटारा करने में सुविधा देगी, जिससे उद्योगपतियों की लंबी समय से लटकी हुई शिकायतों का निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से निपटारा सुनिश्चित होगा। पंजाब भर के लगभग 1145 उद्योगपतियों को इस योजना का लाभ होगा, जिससे वे अपने बकाये क्लीयर कर सकेंगे और अपने व्यवसायों में पुनर्निवेश कर सकेंगे। इससे आर्थिक विकास और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। ये उद्योगपति सामूहिक रूप से हजारों लोगों को रोजगार देते हैं और योजना के माध्यम से दी गई वित्तीय राहत व्यवसायों को और स्थिरता प्रदान करेगी, बंद होने से रोकेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी।

यह योजना उन डिफाल्टर प्लाट धारकों पर लागू होगी, जिनका मूल आवंटन पहली जनवरी, 2020 को या इससे पहले हुआ था। इससे लटके मामलों का प्रभावशाली ढंग से निपटारा सुनिश्चित होगा। पंजाब भर में पंजाब राज्य औद्योगिक निर्यात निगम (पी.एस.आई.ई.सी.) द्वारा विकसित औद्योगिक फोकल पॉइंट्स में औद्योगिक प्लाटों, शेडों और आवासीय प्लाटों को इस योजना के अंतर्गत कवर किया जाएगा। यह औद्योगिक सृजन के लिए व्यापक पहल होगी। योजना अनुसार सरकार डिफाल्टरों को दंड ब्याज की 100 प्रतिशत छूट के साथ-साथ आठ प्रतिशत की मामूली सरल ब्याज दर के साथ बकाए के भुगतान की अनुमति देकर वित्तीय राहत प्रदान करेगी।

जिन प्लाट धारकों का आवंटन रद्द भी हो गया था, उन्हें भी अपने बकाया के भुगतान के साथ अपना व्यवसाय पुनः शुरू करने और विकास करने का मौका मिलेगा। इस योजना से उद्योगों को स्वयं को बड़े वित्तीय बोझ और कानूनी अड़चनों से निकलने का मौका मिलेगा, जिससे वे अपने विस्तार और आधुनिकीकरण की संभावना तलाश सकेंगे। इस योजना के तहत एकत्रित राशि को औद्योगिक बुनियादी ढांचे में पुनर्निवेश किया जाएगा, जिससे फोकल पॉइंट्स की स्थिति सुधरेगी और नए औद्योगिक पार्कों का विकास करके पंजाब में औद्योगिक विकास को प्रोत्साहित किया जाएगा।

आवेदनकर्ताओं की सुविधा और समूची कार्रवाई को सुचारू बनाने और इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए उद्योगपतियों के सहयोग के लिए पी.एस.आई.ई.सी. द्वारा विशेष वर्चुअल हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा। इस पहल से पंजाब की औद्योगिक पक्षधर राज्य के रूप में छवि और बेहतर होगी, जिससे नया निवेश आएगा और व्यवसाय की वृद्धि के लिए सुखद माहौल बनेगा। इस योजना की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है ताकि डिफाल्टरों को अपने बकाए के भुगतान के लिए पर्याप्त समय मिल सके। इस कदम से औद्योगिक विकास में तेजी आने की संभावना है। इससे राज्य सरकार की पंजाब में व्यापार को सहयोग और नौकरी के अवसर सृजित करने की वचनबद्धता की पुनः पुष्टि होगी।

– नवंबर महीने में पंजाब में अंतरराष्ट्रीय फूड मेले का आयोजन करने की योजना

चंडीगढ़, 9 जनवरी: Prime Punjab

ट्रेड प्रमोशन काउंसिल ऑफ इंडिया (टी पी सी आई) द्वारा नोएडा में आयोजित भारत के सबसे बड़े अंतरराष्ट्रीय फूड ट्रेड शो “इंडसफूड” के दौरान पंजाब के पर्यटन, सांस्कृतिक मामले, उद्योग और व्यापार तथा निवेश प्रोत्साहन मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने देश-विदेश की फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कंपनियों के सीईओज और प्रतिनिधियों को पंजाब आने और यहां की गर्मजोशी भरी मेहमाननवाजी का अनुभव लेने के लिए राज्य में आने का खुला निमंत्रण दिया है।

उन्होंने कहा कि पंजाब की धरती उद्योग और व्यापार के लिए सबसे उपयुक्त है। उन्होंने कहा कि गुरुओं और संत-महात्माओं की बसाई इस धरती का वातावरण शांति, भाईचारा और समृद्धि से भरपूर है, जो व्यापार और उद्योगों की उन्नति के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। सौंद ने यह भी बताया कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और उनकी पूरी टीम राज्य में उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए गंभीर और समर्पित प्रयास कर रही है।

जिक्र योग्य है कि इंडसफूड में फूड उद्योग से संबंधित 105 देशों की लगभग 3500 प्रदर्शक कंपनियों ने भाग लिया। मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे पंजाब के कैबिनेट मंत्री तरुनप्रीत सिंह  सौंद ने नामी कंपनियों के सीईओ और प्रतिनिधियों का सम्मान किया। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि उन्हें एक ही छत के नीचे वैश्विक उद्योगपतियों और व्यापारियों को पंजाब की उद्योग समर्थक नीतियों से अवगत कराने का मौका मिला।

इस अवसर पर कंपनियों के प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए सौंद ने घोषणा की कि पंजाब सरकार आगामी नवंबर में पंजाब में अंतरराष्ट्रीय फूड फेस्टिवल का आयोजन करेगी, जिसमें फूड इंडस्ट्री और इससे जुड़े अन्य क्षेत्रों की अंतरराष्ट्रीय कंपनियों को आमंत्रित किया जाएगा।

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने पंजाब में निवेश करने की इच्छुक कंपनियों को सिंगल विंडो सिस्टम और “इन्वेस्ट पंजाब” के माध्यम से दी जा रही सहूलियतों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार निवेशकों की हर संभव सहायता के लिए प्रतिबद्ध है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान का लक्ष्य है कि पंजाब के फूड सेक्टर को वैश्विक स्तर पर स्थापित किया जाए, और इसके लिए भरपूर प्रयास किए जा रहे हैं।उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार “वेरका,” “सोहना,” “फाइव रिवर्स” और अन्य ब्रांडों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने के लिए विशेष प्रयास कर रही है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब पंजाब के उत्पादों की मांग दिन प्रति दिन बढ़ रही है।

मंत्री सौंद ने निवेश की इच्छा व्यक्त करने वाली कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ अलग-अलग बैठकें भी कीं। उन्होंने टी.पी.सी.आई  के चेयरमैन मोहित सिंगला को अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस फूड ट्रेड शो के आयोजन के लिए बधाई दी और टी.पी.सी.आई  का पंजाब चैप्टर स्थापित करने की बात कही।

उन्होंने बताया कि उन्हें इस आयोजन में शामिल होने के लिए पंजाब राज्य फूड कमीशन के चेयरमैन बाल मुकुंद शर्मा ने प्रेरित किया था। इस आयोजन में भाग लेकर वे अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधियों को पंजाब में निवेश के लिए प्रोत्साहित कर पाए।

मंत्री सौंद ने इस मौके पर केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय की डायरेक्टर मोनिका गौड़ का भी विशेष आभार व्यक्त किया।
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वेरका ब्रांड की सरदारी कायम, प्रतिदिन 12.66 लाख पैकेट दूध बेचा

दूध की खरीद कीमत में 25 रुपए प्रति किलो फैट का वृद्धि

राज्य में मिल्कफेड से 5 लाख दूध उत्पादक पंजीकृत

लुधियाना, फिरोजपुर और जालंधर के वेरका प्लांट के विस्तार से मिल्कफेड का कारोबार बढ़ा

चंडीगढ़, 29 दिसंबर-ManVIr Singh Walia

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार ने साल 2024 में दूध उत्पादकों को अधिक मूल्य देने, वेरका प्लांटों का विस्तार करने और नए उत्पाद लॉन्च करके सहकारी संस्थान ‘मिल्कफेड’ को और मजबूत किया है।

यह जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री कार्यालय के एक प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री, जिनके पास सहकारिता विभाग भी है, ने किसानों को कृषि सहायक व्यवसायों से जोड़ने के लिए मिल्कफेड को विशेष रूप से बड़े प्रोजेक्ट दिए हैं ताकि दूध के व्यवसाय को लाभदायक बनाया जा सके।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने दूध उत्पादकों की सहायता के लिए एक अप्रैल से 31 अक्टूबर, 2024 तक दूध की खरीद कीमत में 25 रुपए प्रति किलो फैट की वृद्धि की और दूध की खरीद 840 रुपए प्रति किलो फैट के अनुसार की जा रही है। उल्लेखनीय है कि राज्य में 6000 से अधिक दूध उत्पादक सहकारी सभाएं हैं जिनमें 5 लाख दूध उत्पादक पंजीकृत हैं।

प्रवक्ता ने बताया कि मुख्यमंत्री ने वेरका डेयरी लुधियाना में नया प्लांट जनता को समर्पित किया जिसकी दूध की प्रोसेसिंग की दैनिक क्षमता 9 लाख लीटर है और यह प्लांट 10 मीट्रिक टन मक्खन संग्रहीत करने की क्षमता भी रखता है। इसी तरह फिरोजपुर में वेरका डेयरी प्लांट भी मुख्यमंत्री ने जनता को समर्पित किया जो एक दिन में एक लाख लीटर दूध की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग करने की क्षमता रखता है। इसके अलावा दूध से बने उत्पादों के यूनिटों का विस्तार करने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ने जालंधर में वेरका डेयरी प्लांट में 1.25 लाख लीटर प्रति दिन (एल.एल.पी.डी.) की क्षमता वाले फर्मेंटेड उत्पाद (दही और लस्सी) की प्रोसेसिंग और पैकेजिंग के लिए नए ऑटोमैटिक यूनिट का उद्घाटन किया।

प्रवक्ता ने आगे बताया कि मिल्कफेड ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए गांवों में दूध की खरीद और आपूर्ति के लिए अति आधुनिक बुनियादी ढांचे की स्थापना की है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में मिल्कफेड ने प्रतिदिन 20.01 लाख लीटर दूध की खरीद की है जो कि पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में 9.4 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि के दौरान सहकारी संस्थान ने कठिन प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिदिन 12.66 लाख लीटर पैकेट दूध बेचा जबकि पिछले साल इसकी बिक्री 12.01 लाख लीटर थी जिससे 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। साल 2024 में मिल्कफेड ने लोगों की मांग के अनुसार पहली बार बिना शुगर वाली खीर और मिल्ककेक और अन्य उत्पादों की बिक्री शुरू की।
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मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार राज्य में व्यापारियों के लिए सुविधाजनक और सुरक्षित माहौल सुनिश्चित करने के लिए समर्पित है। आज मोहाली व्यापार मंडल और मोहाली की विभिन्न बाजारों के प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक के दौरान, पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के सदस्य विनीत वर्मा ने विशेष रूप से त्योहारों के सीजन के दौरान व्यापारियों का समर्थन करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता पर जोर दिया। यह बैठक पंजाब राज्य व्यापारी आयोग के चेयरमैन अनिल ठाकुर के निर्देशों के तहत बुलाई गई थी।

विनीत वर्मा ने पुनः पुष्टि की कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार व्यापारी-हितैषी माहौल बनाने और व्यापारी समुदाय को पेश आ रही समस्याओं के समाधान पर केंद्रित है। व्यापारियों द्वारा उठाए गए कई मुद्दों पर चर्चा की गई और उनमें से अधिकांश को हल करने के लिए तुरंत कदम भी उठाए गए। राज्य सरकार, पंजाब में व्यावसायिक वातावरण को बढ़ावा देने के लिए व्यापारियों के साथ मिलकर काम करने के लिए प्रतिबद्ध है।

बैठक में प्रमुख मेहमानों में शीतल सिंह, चेयरमैन व्यापार मंडल; सुरेश गोयल, संरक्षक व्यापार मंडल; फौजा सिंह, कोषाध्यक्ष व्यापार मंडल और फेज 1 कमला मार्केट के बाजार प्रधान; डॉ. अकबिंदर सिंह गोसल, फेज 3बी2 के मार्केट प्रधान; डॉ. राजपाल सिंह चौधरी, फेज 5 के मार्केट प्रधान; डॉ. हरीश सिंगला, फेज 1 और अग्रवाल समाज मोहाली मार्केट के प्रधान; डॉ. सुरेश वर्मा, फेज 7 मार्केट के प्रधान; डॉ. रतन सिंह, फेज 3बी1 के मार्केट प्रधान; डॉ. सरबजीत सिंह प्रिंस, बूथ मार्केट इंचार्ज मोहाली; नीता, सेक्टर 55 के मार्केट प्रधान; डॉ. जसविंदर सिंह, जनता मार्केट सेक्टर 60 के मार्केट प्रधान सहित सेक्टर 60 मार्केट एसोसिएशन के प्रतिनिधि और डॉ. हरप्रीत लाकरा, आत्मा राम अग्रवाल, करमजीत सिंह शामिल थे।
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मेजबान विभिन्न प्रकार के लोकप्रिय व्यंजनों का आनंद लेंगे, जिसमें जम्मू पुरी और चने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा, यह व्यंजन जालंधर की खाद्य संस्कृति का पर्याय बन गया है। इसके साथ ही, दोनों अन्य स्थानीय पसंदीदा जैसे दही भल्ले, स्पेशल गोलगप्पे, पुरी छोले, इडली डोसा, नूडल्स-मंचूरियन और प्रसिद्ध फूड-बाज़ार चाप का आनंद लेंगे।

जैसे-जैसे वे प्रत्येक व्यंजन का स्वाद चखेंगे, मेजबान इन प्रिय स्ट्रीट फूड के पीछे के इतिहास और कहानियों में गहराई से उतरेंगे और उन्हें दर्शकों के साथ साझा करेंगे। दर्शक इन व्यंजनों की उत्पत्ति और क्षेत्र की भोजन प्राथमिकताओं को आकार देने वाले अद्वितीय सांस्कृतिक प्रभावों के बारे में जानकारी प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं।

इस शनिवार शाम 6 बजे अनमोल गुप्ता और दीपाली मोंगा के साथ ज़ी पंजाबी देखें।

प्रमुख उद्योगपतियों ने आज मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार की
उद्योग-हितैषी नीतियों की सराहना की और राज्य को आर्थिक विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया।

सन फार्मास्युटिकल्स के ‘एक्टिव फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स बिजनेस’ के सीईओ दामोदरन सतगोपन ने अपनी निवेश योजनाओं के लिए राज्य के उद्योग-हितैषी माहौल और बेहतर प्रशासन की प्रशंसा की। उन्होंने पंजाब की रणनीतिक विशेषताओं, कुशल मानव संसाधनों, बुनियादी ढांचे, और नौकरशाही के पेशेवर व्यवहार को उजागर किया, जो राज्य को फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए एक प्रमुख स्थान बनाता है। उद्योगपतियों ने मुख्यमंत्री के दूरदर्शी निर्णयों की भी सराहना की, जो पंजाब की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए लिए गए थे।

आरपीजी (सीएट) ग्रुप के वाइस चेयरमैन अनंत गोयनका ने उद्योगपतियों को आने वाली चुनौतियों के समाधान के लिए पंजाब में बनाए गए सिंगल विंडो सिस्टम की सराहना की। उन्होंने निवेश-हितैषी नीतियों और बुनियादी ढांचे के लाभों की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि पंजाब के कुशल मानव संसाधन और अनुकूल वातावरण इसे निवेश के लिए एक आदर्श स्थान बना रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह दिन दूर नहीं जब राज्य औद्योगिक विकास, रोजगार के अवसरों और आर्थिक प्रगति में अग्रणी होगा।

सिफी टेक्नोलॉजीज के अध्यक्ष दलीप कौल ने राज्य के औद्योगिक विकास को बड़ा प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार की प्रशंसा की। उन्होंने पंजाब में उद्योग-हितैषी वातावरण बनाने के लिए राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की भी सराहना की। जे.एस.डब्ल्यू. स्टील कोटेड प्रोडक्ट्स लिमिटेड के बिजनेस हेड अमरजीत सिंह दहिया और अश्विनी कुमार शर्मा ने भी राज्य में निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए उठाए गए अद्वितीय कदमों के लिए मुख्यमंत्री की प्रशंसा की।

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