‘दिलां दे रिश्ते’ में प्रभजोत और ‘दिलदारियाँ’ में अपनी यादगार भूमिकाओं से मन कौर ने पहले ही पंजाबी दर्शकों के दिलों में एक खास जगह बना ली है। टेलीविज़न के साथ-साथ, उन्होंने पंजाबी फ़िल्मों, वेब सीरीज़ और म्यूज़िक वीडियो में अपनी बहुमुखी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। हाल ही में, उनके पंजाबी धार्मिक गीत ‘सरहंद दिए कंदे’ को दर्शकों ने खूब सराहा, जिससे प्रशंसकों के साथ उनका जुड़ाव और भी मज़बूत हुआ।

लुधियाना में जन्मी और होशियारपुर की जीवंत ज़िंदगी का आनंद लेने वाली मन कौर ने शुरुआत में फ़ैशन डिज़ाइनिंग की और कॉलेज के दौरान गायन के प्रति अपने प्यार का पता चला। उनकी कलात्मक यात्रा ने उन्हें अंततः मॉडलिंग और अभिनय की ओर अग्रसर किया, जहाँ उन्होंने इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई।अपनी नवीनतम भूमिका के बारे में बात करते हुए, मन कौर ने अपनी उत्तेजना व्यक्त की: “जैस्मीन नंदा एक ऐसा किरदार है जिसे मैंने पहले कभी नहीं निभाया है। वह तेज, दृढ़ निश्चयी है और हर चुनौती को सटीकता से संभालती है। उसका किरदार निभाना एक प्रेरणादायक अनुभव रहा है, और मुझे उम्मीद है कि दर्शकों को यह सफर उतना ही पसंद आएगा जितना मुझे।”

ज़ी पंजाबी दर्शकों के साथ गूंजने वाली ताज़ा और आकर्षक कहानियाँ लाना जारी रखता है, जो हमारे विविध और विकसित होते समाज को दर्शाता है जिसमें हम रहते हैं। अपनी मज़बूत कहानी और भरोसेमंद किरदारों के साथ, चैनल लगातार मनोरंजन प्रदान करता है जो वास्तविक जीवन की भावनाओं और अनुभवों को दर्शाता है।

अपनी लगन और प्रतिभा के साथ, मन कौर एक बार फिर ‘काशनी’ में एक स्थायी प्रभाव छोड़ने के लिए तैयार हैं – एक ऐसा शो जो ड्रामा, इमोशन और एक मज़बूत महिला प्रधान का वादा करता है।

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चंडीगढ़, 27 मार्च:

पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पंजाब में श्रम निरीक्षकों की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा।

प्रिंसिपल बुध राम द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 52 श्रम निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और जल्द ही यह कमी पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि श्रम विभाग, पंजाब के अधीन कुल 95 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से वर्तमान में 35 श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं।

श्रम निरीक्षकों की कमी के कारण कई कर्मचारियों को उनकी स्थायी तैनाती वाली जगह के अलावा अतिरिक्त सर्कल का प्रभार भी दिया गया है, जिससे प्रत्येक सर्कल में उनकी नियमित उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा खाली पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा 09-03-2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने के बाद विभाग को 52 नए श्रम निरीक्षक उपलब्ध हो जाएंगे।

इसके अलावा, निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम विभाग ने “पंजाब श्रमिक सहायक” मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके माध्यम से श्रमिक घर बैठे ही लाभार्थी के रूप में पंजीकरण/नवीनीकरण करा सकते हैं।
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हंसराज महिला महाविद्यालय के डिकााइन विभाग द्वारा मशीन हैंडलिंग कढ़ाई एवं सिलाई विषय पर वर्कशाप का आयोजन किया गया। डिकााइन विभाग की छात्राओं ने मशीन सैटिंग, लूब्रीकेशन, सफाई, सुई बदलना, बाबिन इश्यू, सीम इश्यू तथा मशीन के रख-रखाव के गुर सीखे। इस वर्कशाप से डिकााइन विभाग की छात्राओं की उत्पादकता पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। बतौर रिसोर्स पर्सन तकनीकी विशेषज्ञ श्री यशपाल साकरवाल उपस्थित थे। इस अवसर पर डिकााइन विभागाध्यक्षा डॉ. राखी मेहता ने सिलाई की तकनीकों पर एक व्यायान भी दिया। डिकााइन विभाग की छात्राओं एवं फैकल्टी सदस्यों सुश्री मनिका व सुश्री रीतिका ने भी तकनीक के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी प्राप्त की। प्राचार्या प्रो. डॉ. (श्रीमती) अजय सरीन ने डिकााइन विभाग के प्रयास की सराहना की तथा कहा कि इस प्रकार की वर्कशाप भविष्य में भी आयोजित की जानी चाहिए।

चंडीगढ़, 26 मार्च PrIME Punjab

अवैध खनन को रोकने के लिए ऐतिहासिक फैसला लेते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में पंजाब कैबिनेट ने पंजाब रेगुलेशन ऑफ क्रशर यूनिट्स एक्ट, 2025 को लागू करने की सहमति दे दी।

इस संबंध में निर्णय आज यहां मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास पर हुई मंत्रिमंडल बैठक में लिया गया।

कैबिनेट ने इस अधिनियम को पंजाब विधान सभा के चल रहे सत्र के दौरान पेश करने की भी स्वीकृति दी। इस अधिनियम से रेत और बजरी की प्रोसेसिंग में लगे क्रशर यूनिट्स और स्क्रीनिंग प्लांट्स की गतिविधियों को नियमित करने के लिए विभाग को सशक्त बनाया जाएगा। इससे राज्य में अवैध खनन को रोकने और कानूनी खनन प्रक्रियाओं को सुचारू रूप से संचालित करने में मदद मिलेगी।

भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को स्वीकृति

कैबिनेट ने पंजाब में व्यापारिक माहौल को बढ़ावा देने के लिए भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इस संशोधन का उद्देश्य व्यापारिक खर्चों को कम करना और राज्य में आर्थिक प्रगति को गति देना है।

इसके तहत, यदि कोई व्यक्ति ऋण के लिए पहले ही स्टांप ड्यूटी का भुगतान कर चुका है और बाद में संपत्ति को गिरवी रखे बिना संपत्ति का हस्तांतरण करता है, तो उससे कोई अतिरिक्त स्टांप ड्यूटी नहीं ली जाएगी। यदि नए ऋण की राशि पिछले ऋण की राशि से अधिक होती है, तो केवल अतिरिक्त राशि पर ही ड्यूटी लागू होगी।

]]> https://primepunjab.com/home/2025/03/26/yudh-nashian-virudh-dgp-punjab-directs-cps-ssps-to-map-drug-suppliers-in-their-districts-sets-7-days-deadline/ Wed, 26 Mar 2025 13:09:15 +0000 https://primepunjab.com/home/?p=11042 पंजाब पुलिस मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के निर्देशों के अनुसार पंजाब को नशामुक्त राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध

सीपीज़/एसएसपीज़ को नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले सप्लायरों को सूचीबद्ध करने के लिए मैपिंग कार्य की व्यक्तिगत निगरानी करने के निर्देश

कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी: पंजाब के डीजीपी ने जिला पुलिस प्रमुखों को दी चेतावनी

मुख्य ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार करने के लिए लक्षित कार्रवाइयाँ की जाएंगी: डीजीपी गौरव यादव

चंडीगढ़, 25 मार्चःPrime Punjab

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर शुरू किए गए “युद्ध नशों विरूद्ध” के हिस्से के रूप में अपनी रणनीति को व्यापक रूप से लागू करने से बड़ी मछलियों के खिलाफ तीव्र हमले में बदलते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज सभी पुलिस कमिश्नरों (सीपीज़) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपीज़) को 7 दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में मुख्य नशा तस्करों/सप्लायरों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। एक ठोस पत्र के माध्यम से जारी किए गए इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार को बढ़ाने वाली सप्लाई चेन को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करना है।

यह उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा 1 मार्च, 2025 को शुरू किए गए नशे के पूर्ण खात्मे के लिए शुरू किए गए ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के परिणामस्वरूप राज्यभर में 2248 एफआईआर दर्ज कर 3957 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 137.7 किलोग्राम हेरोइन सहित बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी की गई है।

डीजीपी ने अपने पत्र में कहा, ‘नागरिकों से फीडबैक और अन्य जानकारी से यह पता चलता है कि हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की गली स्तर पर उपलब्धता में काफी कमी आई है। हालाँकि, नशा तस्करों – गाँवों और शहरी मोहल्लों में नशा बेचने वाले व्यक्तियों और सप्लायरों – के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए ड्रग कानून के लागूकरन को सुव्यवस्थित और पेशेवर तरीके से जारी रखने की आवश्यकता है।’

डीजीपी गौरव यादव ने सभी सीपीज़ और एसएसपीज़ को निर्देशित किया है कि वे मैपिंग के कार्य की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करते हुए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इंटरोगेशन रिपोर्टें, जन सुझावों, गोपनीय जानकारी, ‘सेफ पंजाब’ हेल्पलाइन के डेटा और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधीय जांच में सामने आए अगले-पिछले संबंधों के आधार पर नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले सप्लायरों के विवरण तैयार करके उनकी सूची तैयार करें।

यह चेतावनी देते हुए कि नशों के स्रोतों के बारे उचित जानकारी से वंचित और अस्पष्ट दावों को गैर-पेशेवर माना जाएगा, डीजीपी ने सीपीज़/एसएसपीज़ को आदेश दिए कि सूची तैयार करने की यह प्रक्रिया प्रमाण-आधारित और व्यापक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि योग्य मैपिंग नहीं की गयी तो यह माना जाएगा कि आप (सीपीज़/एसएसपीज़) इस संबंध में व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

सीपीज़/एसएसपीज़ को समय पर रिपोर्टें जमा कराने के निर्देश देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी कीमत पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्टों के आधार पर नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के मुख्य सप्लायरों/तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए लक्षित कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी।
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गाँवों के बहुपक्षीय विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए 2,873 करोड़ रुपये होंगे खर्च

उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए 250 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक उपबंध

अमृतसर में ‘यूनिटी मॉल’ के निर्माण का प्रस्ताव, 80 करोड़ रुपये रखे गए आरक्षित

लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास केंद्र और ऑटो पार्ट्स व हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी संस्थान के अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय यादगारी समारोहों की श्रृंखला का ऐलान

चंडीगढ़, 26 मार्चb Prime Punjab

Pपंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य, पूंजी निवेश प्रोत्साहन तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट को बदलते पंजाब के लिए सर्वपक्षीय विकास वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गाँवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही उद्योगों की प्रगति को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं।

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि गाँवों के पुनर्विकास के बिना पंजाब का विकास अधूरा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने अगले दो वर्षों में राज्य के सभी 12,581 गाँवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक पैकेज पेश किया है। ‘बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब’ के तहत पंजाब गाँवों में तालाबों की सफाई और नवीनीकरण, सीचेवाल-थापर मॉडल व अन्य किफायती मॉडलों अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम स्थापित करना, नहरी पानी की आपूर्ति हेतु नहरों व जलाशयों की बहाली, गाँवों में खेल मैदानों का निर्माण और  मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटों की स्थापना जैसे प्रमुख कार्य किए जाएंगे। इन सभी कार्यों के लिए बजट में कुल 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सौंद ने इस बात के लिये वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार 18,944 किलोमीटर लंबी ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेषन की योजना बना रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा गा्रमीण लिंब सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिये 2,873 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगें।

उद्योगों की तरक्की के लिए उठाए गए कदमों और नई औद्योगिक नीति लाने की घोषणा के लिए भी सौंध ने वित्त मंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के इन प्रयासों से जहां नए छोटे-बड़े व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा वहीं युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने विभिन्न उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए अगले वर्ष 250 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक उपबंध किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन है। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल में उद्योगों को केवल 53 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया था, जबकि उससे पहले की सरकार ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था।

बजट में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और पंजाब की औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए अमृतसर में ‘यूनिटी मॉल’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मॉल में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और पंजाब के 23 जिलों के स्टॉल होंगे, जिससे कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक मंच मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस उद्देश्य के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित रखने के लिये भी तरनप्रीत सिंह सौंद ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है।

बजट में छोटे एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी विशेष यतन किए गए हैं। नवाचार और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए पंजाब द्वारा अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में ‘टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र’ स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास केंद्र ऑटो पार्ट्स व हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी संस्थान के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखने का प्रस्ताव रखने का उद्योग मंत्री ने मन से स्वागत किया है।

पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष जिक्र किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित वित्ती वर्ष 2025.26 के दौरान राज्य स्तर पर यादगारी समागम की कड़ी का प्रबंध किया जायेगा। इसके साथ ही गुरू साहिब की यात्राओं से संबंधित स्थानों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा। श्री गुरू तेग बहादुर जी द्वारा स्थापित शहर श्री आनंदपुर साहिब के सर्वपक्षीय विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा, नंगल शहर को पर्यटन के केंद के तौर पर विकसित करने इसके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और इसको प्रमुख पर्यटन केंद के तौर पर उत्साहित करने के लिये 10 करोड़ रूपये का विशेष बजट रखने के लिये सौंद ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है।

वित्त वर्ष 2025.26 में सरकार का शहीद भगत सिंह नंगर में 54 करोड़ रूपये की लागत वाली विरासती सड़क और ऑडीटोरियम बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, राज्य भर में 32 सभ्यचारक प्रोग्राम, त्योहार और ऐतिहासिक सख्शियतों पर आधारित नाटक आयोजित किये जाएंगे जो पंजाब के शानदार ऐतिहाकि और सभ्याचारिक परंपराओं को संभालने के प्रति पंजाब सरकार की अटूट वचनबद्धता को दर्शाते है। विभिन्न्न पहले शुरू करनेके लिये वित्त वर्ष 2025-26 में 204 करोड़ रूपये का बजट उपबंध करने के लिये तरूनप्रीत सिंह सौंद ने वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद किया है।

अत्याधुनिक सड़कें, ई-बसें, सिविल बस डिपो, बुनियादी ढांचा, शहरी शासन व्यवस्था, वित्त व जल सेवाओं जैसी सुविधाएं होंगी उपलब्ध

चंडीगढ़, 26 मार्च Prime punjab

शहरी विकास एवं आवास निर्माण मंत्री स हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के वित्त मंत्री स हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत बजट से प्रदेश के शहरों का कायाकल्प होगा और शहरी निवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 5983 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

स मुंडिया ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण पंजाब की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अब शहरों में रह रही है, जिस कारण शहरी निवासियों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। पंजाब के बड़े शहरों, विशेष रूप से लुधियाना के लिए किए गए महत्वपूर्ण ऐलानों के लिए वहां के निवासी सरकार के आभारी हैं।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में लगभग 50 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की पहली वर्ष की लागत 140 करोड़ रुपये होगी। इन शहरों की प्रमुख सड़कें इसमें शामिल होंगी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। इनमें लेन मार्किंग, निरंतर मार्किंग, पैदल यात्रियों के लिए सुंदर फुटपाथ, फुटपाथों व बीच की पट्टियों को लैंडस्केपिंग के जरिए आकर्षक बनाना, बिजली की लाइनों, स्ट्रीट लाइटों, जल आपूर्ति लाइनों, बस स्टैंडों, पेड़ों आदि को व्यवस्थित रखना शामिल होगा। इसके अलावा, संपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की जिम्मेदारी 10 वर्षों के लिए ठेकेदार की होगी।

स मुंडिया ने कहा कि शहरी निवासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड में 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कुशल, पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए 347 ई-बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में सिविल बस डिपो के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि अमृतसर और लुधियाना के नागरिकों को शहरी शासन व्यवस्था, वित्त और जल सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, एमएसएमई को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता व तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 120 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र स्थापित किया जाएगा। लुधियाना में आरएंडडी केंद्र और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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