गाँवों के बहुपक्षीय विकास के लिए 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिए 2,873 करोड़ रुपये होंगे खर्च

उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए 250 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक उपबंध

अमृतसर में ‘यूनिटी मॉल’ के निर्माण का प्रस्ताव, 80 करोड़ रुपये रखे गए आरक्षित

लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास केंद्र और ऑटो पार्ट्स व हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी संस्थान के अपग्रेडेशन के लिए 10 करोड़ रुपये का बजट

श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित राज्य स्तरीय यादगारी समारोहों की श्रृंखला का ऐलान

चंडीगढ़, 26 मार्चb Prime Punjab

Pपंजाब के ग्रामीण विकास एवं पंचायत, उद्योग एवं वाणिज्य, पूंजी निवेश प्रोत्साहन तथा पर्यटन एवं सांस्कृतिक मामलों के मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किए गए बजट को बदलते पंजाब के लिए सर्वपक्षीय विकास वाला बजट बताया है। उन्होंने कहा कि इस बजट में गाँवों के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है और साथ ही उद्योगों की प्रगति को भी प्राथमिकता दी गई है। इसके अलावा, पंजाब की समृद्ध सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण और प्रचार-प्रसार के लिए भी विशेष प्रयास किए गए हैं।

तरुनप्रीत सिंह सौंद ने कहा कि गाँवों के पुनर्विकास के बिना पंजाब का विकास अधूरा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में वित्त मंत्री ने अगले दो वर्षों में राज्य के सभी 12,581 गाँवों में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए व्यापक पैकेज पेश किया है। ‘बदलदे पिंड, बदलदा पंजाब’ के तहत पंजाब गाँवों में तालाबों की सफाई और नवीनीकरण, सीचेवाल-थापर मॉडल व अन्य किफायती मॉडलों अनुसार सीवरेज ट्रीटमेंट सिस्टम स्थापित करना, नहरी पानी की आपूर्ति हेतु नहरों व जलाशयों की बहाली, गाँवों में खेल मैदानों का निर्माण और  मुख्यमंत्री स्ट्रीट लाइट योजना के तहत स्ट्रीट लाइटों की स्थापना जैसे प्रमुख कार्य किए जाएंगे। इन सभी कार्यों के लिए बजट में कुल 3,500 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

सौंद ने इस बात के लिये वित्त मंत्री का आभार जताते हुए कहा कि पंजाब सरकार 18,944 किलोमीटर लंबी ग्रामीण लिंक सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेषन की योजना बना रही है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा गा्रमीण लिंब सड़कों के निर्माण और अपग्रेडेशन के लिये 2,873 करोड़ रुपये खर्च किये जायेगें।

उद्योगों की तरक्की के लिए उठाए गए कदमों और नई औद्योगिक नीति लाने की घोषणा के लिए भी सौंध ने वित्त मंत्री की सराहना की। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार के इन प्रयासों से जहां नए छोटे-बड़े व्यवसायों को बढ़ावा मिलेगा वहीं युवाओं के लिए उच्च गुणवत्ता वाली नौकरियों के अवसर बढ़ेंगे। गौरतलब है कि वित्त मंत्री ने विभिन्न उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने के लिए अगले वर्ष 250 करोड़ रुपये का ऐतिहासिक उपबंध किया है, जो अब तक का सबसे बड़ा वित्तीय प्रोत्साहन है। उल्लेखनीय है कि पिछली सरकार ने अपने पाँच वर्षों के कार्यकाल में उद्योगों को केवल 53 करोड़ रुपये का प्रोत्साहन दिया था, जबकि उससे पहले की सरकार ने एक भी पैसा खर्च नहीं किया था।

बजट में राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा देने और पंजाब की औद्योगिक एवं सांस्कृतिक विविधता को प्रदर्शित करने के लिए अमृतसर में ‘यूनिटी मॉल’ बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इस मॉल में सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों और पंजाब के 23 जिलों के स्टॉल होंगे, जिससे कारीगरों और उद्यमियों को अपने उत्पादों के प्रदर्शन और विपणन के लिए एक मंच मिलेगा। वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस उद्देश्य के लिए 80 करोड़ रुपये की राशि आरक्षित रखने के लिये भी तरनप्रीत सिंह सौंद ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है।

बजट में छोटे एवं मध्यम उद्योगों के प्रोत्साहन के लिए भी विशेष यतन किए गए हैं। नवाचार और प्रतिस्पर्धा की भावना को बढ़ावा देने के लिए पंजाब द्वारा अमृतसर, होशियारपुर, जालंधर, मोगा, पटियाला और एसएएस नगर (मोहाली) जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में ‘टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र’ स्थापित करने की योजना बनाई गई है। इसके अलावा, लुधियाना में अनुसंधान एवं विकास केंद्र ऑटो पार्ट्स व हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी संस्थान के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये का विशेष बजट रखने का प्रस्ताव रखने का उद्योग मंत्री ने मन से स्वागत किया है।

पर्यटन और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए भी बजट में विशेष जिक्र किया गया है। श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस को समर्पित वित्ती वर्ष 2025.26 के दौरान राज्य स्तर पर यादगारी समागम की कड़ी का प्रबंध किया जायेगा। इसके साथ ही गुरू साहिब की यात्राओं से संबंधित स्थानों के बुनियादी ढांचे का विकास किया जायेगा। श्री गुरू तेग बहादुर जी द्वारा स्थापित शहर श्री आनंदपुर साहिब के सर्वपक्षीय विकास की ओर विशेष ध्यान दिया जायेगा। इसके अलावा, नंगल शहर को पर्यटन के केंद के तौर पर विकसित करने इसके बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और इसको प्रमुख पर्यटन केंद के तौर पर उत्साहित करने के लिये 10 करोड़ रूपये का विशेष बजट रखने के लिये सौंद ने वित्त मंत्री का धन्यवाद किया है।

वित्त वर्ष 2025.26 में सरकार का शहीद भगत सिंह नंगर में 54 करोड़ रूपये की लागत वाली विरासती सड़क और ऑडीटोरियम बनाने का प्रस्ताव है। इसके अलावा, राज्य भर में 32 सभ्यचारक प्रोग्राम, त्योहार और ऐतिहासिक सख्शियतों पर आधारित नाटक आयोजित किये जाएंगे जो पंजाब के शानदार ऐतिहाकि और सभ्याचारिक परंपराओं को संभालने के प्रति पंजाब सरकार की अटूट वचनबद्धता को दर्शाते है। विभिन्न्न पहले शुरू करनेके लिये वित्त वर्ष 2025-26 में 204 करोड़ रूपये का बजट उपबंध करने के लिये तरूनप्रीत सिंह सौंद ने वित्त मंत्री और मुख्यमंत्री भगवंत मान का धन्यवाद किया है।

मुख्यमंत्री ने राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में युवाओं को अभिन्न अंग बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई

नव-नियुक्त शिक्षकों को राज्य में शिक्षा क्रांति के दूत के रूप में कार्य करने के लिए प्रेरित किया

कहा, राज्य में नशे के पूर्ण उन्मूलन के लिए व्यापक अभियान शुरू हो चुका है

गैर-लोकतांत्रिक सीमाओं का विरोध करने के लिए ‘आप’ समान विचारधारा वाली पार्टियों से हाथ मिलाएगी

लुधियाना-Prime Punjab

युवाओं को सरकारी नौकरियां देने में एक नया मील का पत्थर स्थापित करते हुए, मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने सत्ता संभालने के मात्र 36 महीनों के भीतर राज्य के युवाओं को 52,606 नौकरियां प्रदान कर इतिहास रच दिया है।

आज यहां गुरु नानक देव भवन में 951 ई.टी.टी. शिक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपने के लिए आयोजित समारोह में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने सभी नव-नियुक्त शिक्षकों को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि यह कदम पंजाब के सामाजिक और आर्थिक विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में सहायक होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब के समग्र विकास के लिए अथक परिश्रम कर रही है, जिसके लिए योग्य युवाओं की आवश्यकता है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए पंजाब सरकार ने व्यापक भर्ती अभियान शुरू किया है ताकि राज्य को विकास की नई दिशाओं में अग्रसर किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त शिक्षकों से शिक्षा के स्तर को और ऊंचा उठाकर राज्य में शिक्षा क्रांति के दूत के रूप में कार्य करने का आह्वान किया। उन्होंने उम्मीद जताई कि आधुनिक शिक्षण विधियों से सुसज्जित ये शिक्षक विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करेंगे, जिससे वे अपने जीवन में नई ऊंचाइयां हासिल कर सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य की समग्र शिक्षा प्रणाली को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी, क्योंकि ये शिक्षक शिक्षा क्षेत्र में सुधार लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वह स्वयं एक शिक्षक के बेटे हैं और भली-भांति जानते हैं कि शिक्षक राष्ट्र निर्माता होते हैं, जो विद्यार्थियों को अधिकारी, इंजीनियर, डॉक्टर और अन्य नेता बनने के लिए तैयार करते हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों के शिक्षक अत्यधिक योग्य और सक्षम हैं, लेकिन पिछली सरकारों ने उन्हें कुछ गैर-शैक्षणिक कार्यों में भी लगा दिया था। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि उनकी सरकार ने यह सुनिश्चित किया है कि शिक्षकों की सेवाओं का उपयोग केवल शिक्षण कार्यों के लिए ही किया जाए।

उन्होंने कहा कि पहले स्कूल खाली रहते थे, लेकिन स्कूलों के सामने पानी की टंकियों पर शिक्षक धरना देते थे, क्योंकि वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे थे। हालांकि, उनकी सरकार ने युवाओं को नौकरियां देकर इस प्रवृत्ति को बदल दिया है, जिससे अब शिक्षक विद्यार्थियों को पढ़ा रहे हैं और राज्य के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले राज्य की जमीनी हकीकत से अनजान कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़े-लिखे नेताओं ने इस महत्वपूर्ण क्षेत्र की अनदेखी कर दी थी, जिससे पंजाब विकास की दौड़ में पीछे रह गया था।

मुख्यमंत्री ने नव-नियुक्त शिक्षकों से कहा कि वे विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रेरित करें ताकि वे अपने लिए उपयुक्त करियर का चयन कर सकें। उन्होंने शिक्षकों को अपनी जिम्मेदारी ईमानदारी से निभाने और विद्यार्थियों के लिए रोल मॉडल बनने की सलाह दी, जिससे वे भी जीवन में उच्च मुकाम हासिल कर सकें। उन्होंने कहा कि शिक्षक यदि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूरी निष्ठा से करें तो लोग उन्हें उनके अच्छे कार्यों के लिए हमेशा याद रखेंगे।

मुख्यमंत्री ने दोहराया कि राज्य सरकार विभिन्न विभागों में खाली पदों को तुरंत भरा जा रहा है। उन्होंने बताया कि पूरी भर्ती प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से अंजाम दिया गया है, जिससे अब तक इन 52,000 से अधिक नौकरियों में से किसी एक की भी नियुक्ति को अदालत में चुनौती नहीं दी गई है। उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार के लिए गर्व की बात है कि इन युवाओं को पूरी योग्यता के आधार पर सरकारी नौकरियां दी गई हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक ऐतिहासिक क्षण है, क्योंकि ये युवा अब पंजाब सरकार का हिस्सा बन रहे हैं। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये युवा संबंधित विभागों के माध्यम से राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। उन्होंने कहा कि पंजाब के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने मात्र 36 महीनों में 52,000 से अधिक नौकरियां दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह उनके लिए बड़े गर्व और संतोष की बात है कि सभी नौकरियां पूरी तरह से योग्यता के आधार पर और बिना किसी भ्रष्टाचार या भाई-भतीजावाद के प्रदान की गई हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि पंजाब का कोई भी व्यक्ति मजबूरी में विदेश न जाए, जिससे हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के सपने पूरे हो सकें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक प्रयासों से अब विदेश जाने की प्रवृत्ति में कमी आई है और युवा विदेश से लौटकर पंजाब में सेवा करने की रुचि दिखा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा द्वारा अपनी विरोधी राजनीतिक पार्टियों को खत्म करने के लिए किए जा रहे सीमा निर्धारण का कड़ा विरोध करने के लिए आम आदमी पार्टी समान विचारधारा वाली राजनीतिक पार्टियों के साथ हाथ मिलाएगी। उन्होंने कहा कि वह केंद्र सरकार की गैर-लोकतांत्रिक कार्यशैली का विरोध करने के लिए चेन्नई का दौरा करेंगे, जिससे भाजपा और उसके गठबंधन की संदेहास्पद नीयत उजागर हुई है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र को कुचलने वाले केंद्र सरकार के इस कदम के खिलाफ सभी दल एकजुट होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पिछली सरकारों द्वारा पैदा की गई अव्यवस्थाओं को समाप्त कर रही है। उन्होंने कहा कि ड्रग माफिया को पिछली सरकारों का संरक्षण प्राप्त था, लेकिन उनकी सरकार ने नशे के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ा है। उन्होंने कहा कि राज्य से नशे की लानत को जड़ से खत्म करने के लिए ठोस रणनीति अपनाई गई है और अब नशे के खिलाफ जंग पूरे जोर-शोर से शुरू हो चुकी है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने नशे की आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ने के अलावा इस अपराध में शामिल बड़े अपराधियों को जेल में डाल दिया है। उन्होंने कहा कि नशे के शिकार लोगों के पुनर्वास की दिशा में भी पूरा ध्यान दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब नशा तस्करों की संपत्तियों को जब्त कर उन्हें नष्ट किया जा रहा है और यह नेक कार्य जनता के सहयोग के बिना पूरा नहीं किया जा सकता।

इस अवसर पर शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस, आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह मुंडियां और राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा भी उपस्थित थे।

चंडीगढ़/लहरा/संगरूर, 16 मार्च:Prime Punjab

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के कुशल नेतृत्व में लहरा हलके के निवासियों को निरंतर बड़ी सुविधाएं प्रदान करने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए पंजाब के कैबिनेट मंत्री बरिन्दर कुमार गोयल ने लहरा बस स्टैंड से दो नए रूटों पर चलने वाली बसों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।

इस अवसर पर बोलते हुए कैबिनेट मंत्री श्री गोयल ने कहा कि लहरा से होशियारपुर जाने वाले व्यापारियों को अक्सर अपनी यात्रा के दौरान कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि यहां से कोई सीधी बस सेवा नहीं थी।  उन्होंने बताया कि अब बस रोजाना सुबह 6.45 बजे लहरा बस स्टैंड से रवाना होकर सुनाम, संगरूर, लुधियाना होते हुए दोपहर बाद होशियारपुर पहुंचेगी और वहां से दोपहर 2.37 बजे लहरा के लिए वापिस रवाना होगी।  उन्होंने कहा कि इस बस से यात्रियों को काफी राहत मिलेगी, जो 422 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

कैबिनेट मंत्री श्री बरिन्द्र कुमार गोयल ने बताया कि दूसरी बस सेवा मूनक से खनौरी तक यात्रियों को सेवाएं प्रदान करेगी।  उन्होंने कहा कि इस मार्ग पर सरकारी बस सेवा न होने के कारण विद्यार्थी वर्ग को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था और अब यह समस्या स्थाई रूप से हल हो गई है।

कैबिनेट मंत्री बरिन्दर गोयल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान, परिवहन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर और पीआरटीसी के चेयरमैन रणजोध सिंह हडाना का विशेष रूप से धन्यवाद किया।  उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने उन सभी गांवों में विकास कार्यों की झड़ी लगा दी है, जहां पिछली सरकारों ने बस सेवाओं सहित लोगों की अन्य मांगों को नजरअंदाज किया था और आज पंजाब के हर गांव और शहर में विकास कार्यों की कोई कमी नहीं है।

इस अवसर पर उनके साथ गौरव गोयल, मार्केट कमेटी चेयरमैन शीशपाल आनंद, पीए राकेश कुमार गुप्ता, रमेश कुमार सेवानिवृत्त अध्यापक, राकेश कुमार आढ़ती, नंद लाल, डा.  सेठी भी उपस्थित थे।
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स्कूल ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट, दाखिला अभियान और विद्यार्थियों की कोचिंग संबंधी कार्यप्रणाली की समीक्षा की गई

चंडीगढ़, 10 मार्च:Prime Punjab

राज्य के सरकारी स्कूलों की कुशलता में और वृद्धि करने तथा विश्व-स्तरीय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुनिश्चित करने के लिए पंजाब के स्कूल शिक्षा मंत्री स हरजोत सिंह बैंस ने आज सभी जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ-एलिमेंट्री और सेकेंडरी) को प्रतिदिन सुबह 9 बजे से 11 बजे तक फील्ड में रहने के आदेश दिए। इसके साथ ही, उन्हें सार्थक परिणामों के साथ डेटा-आधारित जिला-विशेष कार्य योजनाएँ तैयार करने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि सभी डीईओ के परिणामों की महीनेवार समीक्षा की जाएगी।

उन्होंने यह आदेश मैगसीपा में डीईओज़ के साथ की गई समीक्षा बैठक के दौरान जारी किए। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए स्कूल ऑफ एमिनेंस, दाखिला अभियान और विद्यार्थी कोचिंग संबंधी कार्यक्रमों के जमीनी स्तर पर लागू होने को सुनिश्चित करने के लिए भी कहा।

मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार द्वारा प्रमुख प्राथमिकता क्षेत्र घोषित किए गए शिक्षा क्षेत्र में किए गए वादों को पूरा करने और निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने की प्रगति का मूल्यांकन करते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि शिक्षा, पंजाब के भविष्य की नींव है और सरकार राज्य की शिक्षा प्रणाली में बदलाव लाने के लिए पूरी तरह से वचनबद्ध है।

शिक्षा मंत्री ने सभी डीईओज़ को निर्देश दिया कि वे बुनियादी ढांचे के निर्माण,दाखिलों में वृद्धि करने,स्टाफ की खाली रिक्तियों को भरने और जेईई जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए विद्यार्थी कोचिंग कार्यक्रमों को मजबूत करने पर तत्काल ध्यान केंद्रित करें, ताकि स्कूल ऑफ एमिनेंस के विकास में तेज़ी लाई जा सके। साथ ही, उन्होंने कहा कि प्रदर्शन संबंधी परिणामों का नियमित मूल्यांकन किया जाए और इस संबंध में आवश्यक हस्तक्षेप किया जाए।

जिला स्तर पर विशेष रूप से तीसरी से आठवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए मूलभूत साक्षरता और अंकों की समझ को बेहतर बनाने के लिए स्पष्ट लक्ष्यों के साथ मिशन समरथ को लागू करने में तेज़ी लाने पर बल देते हुए स हरजोत सिंह बैंस ने अधिकारियों को सभी स्कूलों में न्यूनतम बुनियादी ढांचे से संबंधित मानकों को व्यवस्थित करने के निर्देश दिए, जिनमें लड़कियों और लड़कों के लिए अलग शौचालय,सुरक्षित पेयजल की सुविधा,डबल डेस्क और चारदीवारी शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्राइमरी, अपर प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी स्तर पर दाखिले बढ़ाने के लिए दाखिला अभियान शुरू करें, जिसमें शिक्षण संबंधी आउटरीच कार्यक्रम शामिल हों।

उन्होंने कहा कि नाबार्ड और समग्र शिक्षा के तहत सभी लंबित बुनियादी ढांचे के कार्यों को निर्धारित समय-सीमा के भीतर पूरा किया जाए और सभी समस्याओं का तुरंत समाधान किया जाए।

स हरजोत सिंह बैंस ने दोहराया कि सरकार द्वारा शिक्षा को प्रमुख प्राथमिकता दी जा रही है और इस क्षेत्र के निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी आवश्यक संसाधन जुटाए जाएंगे।

बैठक के दौरान स्कूल शिक्षा सचिव श्रीमती अनिंदिता मित्रा, निदेशक जनरल स्कूल शिक्षा श्री विनय बबलानी, विशेष सचिव श्री राजेश धीमान और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।
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सहजवीर के पिछले एपिसोड में, भावनाएँ तब बढ़ गईं जब मेहर ने रिया को अपमानित करने के लिए थप्पड़ मारा, उसके पति और बहन पर उसके नियंत्रण पर सवाल उठाया। इस बीच, सहज और कबीर का तलाक अचानक रद्द हो जाता है, जिससे शीतल निराश हो जाती है।

जहानखेला (होशियारपुर)-Prime Punjab

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने ड्यूटी के दौरान शहीद हुए पांच पुलिस कर्मियों के पारिवारिक सदस्यों को एक-एक करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के चेक सौंपे।

मुख्यमंत्री ने यहां पासिंग आउट परेड के दौरान शहीद ए.एस.आई. (एल.आर.) बलविंदर सिंह, ए.एस.आई. (एल.आर.) नसीब चंद, ए.एस.आई. (एल.आर.) अनिल कुमार, हवलदार मनजिंदर सिंह और सिपाही इंद्रजीत सिंह के परिवारों को एक-एक करोड़ रुपये के चेक सौंपे।

भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार का यह प्रयास प्रदेश में कानून-व्यवस्था बनाए रखने में इन वीर योद्धाओं के महत्वपूर्ण योगदान के सम्मान के रूप में है। देश सेवा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले सैनिकों के परिवारों की सहायता के प्रति राज्य सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता दोहराते हुए उन्होंने कहा कि यह पंजाब सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि यह पहल देश के लिए अपने प्राणों की बलि देने वाले बहादुरों के अपार योगदान के सम्मान के रूप में की गई है। उन्होंने कहा कि इन वीरों के परिवारों को वित्तीय सहायता देना राज्य सरकार की सैनिकों और उनके परिवारों के कल्याण को सुनिश्चित करने की प्रतिबद्धता का हिस्सा है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि राज्य की यह पहल एक ओर शहीद परिवारों की सहायता करेगी और दूसरी ओर उनके भविष्य को सुरक्षित करने में मददगार साबित होगी। भगवंत सिंह मान ने उम्मीद जताई कि इससे युवा सशस्त्र बलों और पंजाब पुलिस में भर्ती होकर देश की सेवा करने के लिए प्रेरित होंगे।

पंजाब में मुफ्त डॉक्टर परामर्श, जांच और दवाएं उपलब्ध कराने के लिए कुल 77 एमएमयू संचालित

एमएमयू के माध्यम से लोगों को उनके द्वार पर ही सीधी चिकित्सा सेवाएं पहुंचाकर स्वास्थ्य देखभाल के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया: डॉ. बलबीर सिंह।

चंडीगढ़, 24 फरवरी: Prime punja

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के विज़न के तहत ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच को और मजबूत करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज यहां पंजाब भवन से 10 मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (एमएमयू) को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर उनके साथ पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ और मानसा व बठिंडा जिलों के विधायक भी मौजूद थे।

हंस फाउंडेशन के सहयोग से शुरू की गई इन इकाइयों का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को उनके दरवाजे तक आवश्यक चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित करना है।

इस संबंध में जानकारी साझा करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने कहा कि अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं से सुसज्जित इन मोबाइल वैनों को मानसा और बठिंडा जिलों में आवंटित किया गया है ताकि जरूरतमंदों को उनके घरों के पास समय पर और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें। उन्होंने बताया कि इन एमएमयू में विभिन्न प्रकार की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, जिनमें एमबीबीएस डॉक्टरों की मुफ्त चिकित्सीय सलाह, 40 प्रकार की डायग्नोस्टिक जांच, 220 प्रकार की मुफ्त दवाएं, विशेष स्वास्थ्य जागरूकता शिविर और उन मरीजों को घर पर ही चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना शामिल है जो अस्पताल जाने में असमर्थ हैं।

उन्होंने बताया कि प्रत्येक यूनिट प्रतिदिन दो गांवों में जाएगी और ग्रामीण क्षेत्रों के निवासियों तक प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सा सेवाएं पहुंचाई जाएंगी। इसके साथ ही, अब लोगों को इलाज के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी और उनके दरवाजे पर ही गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सुनिश्चित की जाएगी।

स्वास्थ्य मंत्री ने हंस फाउंडेशन और अन्य सामाजिक सेवा संगठनों (एनजीओ) द्वारा पंजाब की स्वास्थ्य प्रणाली और समाज में उनके अमूल्य योगदान की सराहना करते हुए उन्हें “दूत निवेशक” बताया।

उल्लेखनीय है कि वर्तमान में पंजाब में 66 एमएमयू सक्रिय हैं, जिनमें हंस फाउंडेशन द्वारा समर्थित 51 एमएमयू, नेशनल हेल्थ मिशन (एनएचएम) के तहत 13 एमएमयू, आईसीआईसीआई बैंक द्वारा प्रायोजित 1 एमएमयू और एनजीओ “डॉक्टर्स फॉर यू” द्वारा संचालित 1 एमएमयू शामिल हैं।

गौरतलब है कि अप्रैल 2024 से जनवरी 2025 तक इन यूनिट्स ने ओपीडी सेवाओं के माध्यम से 4.40 लाख मरीजों का इलाज किया और 1.39 लाख डायग्नोस्टिक जांच की हैं।

आम आदमी क्लीनिकों की सफलता को उजागर करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि अब तक 2.86 करोड़ से अधिक लोग इन क्लीनिकों से लाभान्वित हुए हैं, जिससे पंजाब के नागरिकों को कुल 1,500 करोड़ रुपये से अधिक की बचत हुई है।

इस अवसर पर हलका बुढ़लाडा के विधायक प्रिंसिपल बुद्ध राम, विधायक भुच्चो मंडी मास्टर जगसीर सिंह, विधायक सरदूलगढ़ गुरप्रीत सिंह बनांवाली, विधायक रामपुरा फूल बलकार सिंह सिद्धू, विधायक बठिंडा शहरी जगरूप सिंह गिल, विधायक बठिंडा देहाती अमित रतन कोटफत्ता, विधायक मानसा विजय सिंगला, प्रमुख सचिव स्वास्थ्य कुमार राहुल, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की निदेशक डॉ. हितिंदर कौर, परिवार कल्याण विभाग के निदेशक डॉ. जसविंदर, सहायक निदेशक डॉ. राजेश भास्कर और द हंस फाउंडेशन के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।