चंडीगढ़, 27 मार्च:

पंजाब के श्रम मंत्री तरुनप्रीत सिंह सौंद ने विधानसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पंजाब में श्रम निरीक्षकों की कमी को जल्द ही दूर किया जाएगा।

प्रिंसिपल बुध राम द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि 52 श्रम निरीक्षकों की भर्ती प्रक्रिया जारी है और जल्द ही यह कमी पूरी कर दी जाएगी। उन्होंने आगे बताया कि श्रम विभाग, पंजाब के अधीन कुल 95 स्वीकृत पद हैं, जिनमें से वर्तमान में 35 श्रम निरीक्षक कार्यरत हैं।

श्रम निरीक्षकों की कमी के कारण कई कर्मचारियों को उनकी स्थायी तैनाती वाली जगह के अलावा अतिरिक्त सर्कल का प्रभार भी दिया गया है, जिससे प्रत्येक सर्कल में उनकी नियमित उपस्थिति संभव नहीं हो पा रही है।

उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा खाली पदों को भरने के लिए अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा 09-03-2025 को लिखित परीक्षा आयोजित की जा चुकी है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी होने के बाद विभाग को 52 नए श्रम निरीक्षक उपलब्ध हो जाएंगे।

इसके अलावा, निर्माण श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम विभाग ने “पंजाब श्रमिक सहायक” मोबाइल ऐप शुरू किया है, जिसके माध्यम से श्रमिक घर बैठे ही लाभार्थी के रूप में पंजीकरण/नवीनीकरण करा सकते हैं।
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सीपीज़/एसएसपीज़ को नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले सप्लायरों को सूचीबद्ध करने के लिए मैपिंग कार्य की व्यक्तिगत निगरानी करने के निर्देश

कोई भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी: पंजाब के डीजीपी ने जिला पुलिस प्रमुखों को दी चेतावनी

मुख्य ड्रग सप्लायरों को गिरफ्तार करने के लिए लक्षित कार्रवाइयाँ की जाएंगी: डीजीपी गौरव यादव

चंडीगढ़, 25 मार्चःPrime Punjab

मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों पर शुरू किए गए “युद्ध नशों विरूद्ध” के हिस्से के रूप में अपनी रणनीति को व्यापक रूप से लागू करने से बड़ी मछलियों के खिलाफ तीव्र हमले में बदलते हुए पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने आज सभी पुलिस कमिश्नरों (सीपीज़) और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपीज़) को 7 दिनों के भीतर अपने-अपने जिलों में मुख्य नशा तस्करों/सप्लायरों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। एक ठोस पत्र के माध्यम से जारी किए गए इन निर्देशों का उद्देश्य राज्य में नशीले पदार्थों के व्यापार को बढ़ाने वाली सप्लाई चेन को योजनाबद्ध तरीके से समाप्त करना है।

यह उल्लेखनीय है कि पंजाब सरकार द्वारा 1 मार्च, 2025 को शुरू किए गए नशे के पूर्ण खात्मे के लिए शुरू किए गए ‘युद्ध नशों विरूद्ध’ के परिणामस्वरूप राज्यभर में 2248 एफआईआर दर्ज कर 3957 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया है और उनसे 137.7 किलोग्राम हेरोइन सहित बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की बरामदगी की गई है।

डीजीपी ने अपने पत्र में कहा, ‘नागरिकों से फीडबैक और अन्य जानकारी से यह पता चलता है कि हेरोइन और अन्य नशीले पदार्थों की गली स्तर पर उपलब्धता में काफी कमी आई है। हालाँकि, नशा तस्करों – गाँवों और शहरी मोहल्लों में नशा बेचने वाले व्यक्तियों और सप्लायरों – के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई को सुनिश्चित करते हुए ड्रग कानून के लागूकरन को सुव्यवस्थित और पेशेवर तरीके से जारी रखने की आवश्यकता है।’

डीजीपी गौरव यादव ने सभी सीपीज़ और एसएसपीज़ को निर्देशित किया है कि वे मैपिंग के कार्य की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी करते हुए अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र में इंटरोगेशन रिपोर्टें, जन सुझावों, गोपनीय जानकारी, ‘सेफ पंजाब’ हेल्पलाइन के डेटा और एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराधीय जांच में सामने आए अगले-पिछले संबंधों के आधार पर नशीले पदार्थों की सप्लाई करने वाले सप्लायरों के विवरण तैयार करके उनकी सूची तैयार करें।

यह चेतावनी देते हुए कि नशों के स्रोतों के बारे उचित जानकारी से वंचित और अस्पष्ट दावों को गैर-पेशेवर माना जाएगा, डीजीपी ने सीपीज़/एसएसपीज़ को आदेश दिए कि सूची तैयार करने की यह प्रक्रिया प्रमाण-आधारित और व्यापक होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि योग्य मैपिंग नहीं की गयी तो यह माना जाएगा कि आप (सीपीज़/एसएसपीज़) इस संबंध में व्यक्तिगत दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं।

सीपीज़/एसएसपीज़ को समय पर रिपोर्टें जमा कराने के निर्देश देते हुए डीजीपी गौरव यादव ने स्पष्ट किया कि इस संबंध में किसी भी कीमत पर ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि रिपोर्टों के आधार पर नशीले पदार्थों की तस्करी के नेटवर्क के मुख्य सप्लायरों/तस्करों को गिरफ्तार करने के लिए लक्षित कार्रवाइयाँ शुरू की जाएंगी।
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अत्याधुनिक सड़कें, ई-बसें, सिविल बस डिपो, बुनियादी ढांचा, शहरी शासन व्यवस्था, वित्त व जल सेवाओं जैसी सुविधाएं होंगी उपलब्ध

चंडीगढ़, 26 मार्च Prime punjab

शहरी विकास एवं आवास निर्माण मंत्री स हरदीप सिंह मुंडिया ने कहा कि मुख्यमंत्री स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार के वित्त मंत्री स हरपाल सिंह चीमा द्वारा प्रस्तुत बजट से प्रदेश के शहरों का कायाकल्प होगा और शहरी निवासियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी। उन्होंने कहा कि आवास एवं शहरी स्थानीय क्षेत्रों के विकास के लिए वर्ष 2025-26 के बजट में 5983 करोड़ रुपये रखे गए हैं।

स मुंडिया ने कहा कि बढ़ते शहरीकरण के कारण पंजाब की लगभग 40 प्रतिशत आबादी अब शहरों में रह रही है, जिस कारण शहरी निवासियों के लिए बजट में बड़े ऐलान किए गए हैं। पंजाब के बड़े शहरों, विशेष रूप से लुधियाना के लिए किए गए महत्वपूर्ण ऐलानों के लिए वहां के निवासी सरकार के आभारी हैं।

कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि लुधियाना, अमृतसर, जालंधर और साहिबजादा अजीत सिंह नगर (मोहाली) में लगभग 50 किलोमीटर विश्वस्तरीय सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की पहली वर्ष की लागत 140 करोड़ रुपये होगी। इन शहरों की प्रमुख सड़कें इसमें शामिल होंगी, जिन्हें अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार डिजाइन किया जाएगा। इनमें लेन मार्किंग, निरंतर मार्किंग, पैदल यात्रियों के लिए सुंदर फुटपाथ, फुटपाथों व बीच की पट्टियों को लैंडस्केपिंग के जरिए आकर्षक बनाना, बिजली की लाइनों, स्ट्रीट लाइटों, जल आपूर्ति लाइनों, बस स्टैंडों, पेड़ों आदि को व्यवस्थित रखना शामिल होगा। इसके अलावा, संपूर्ण बुनियादी ढांचे को बनाए रखने की जिम्मेदारी 10 वर्षों के लिए ठेकेदार की होगी।

स मुंडिया ने कहा कि शहरी निवासियों को आधुनिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए पंजाब म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड में 225 करोड़ रुपये रखे गए हैं। कुशल, पर्यावरण-अनुकूल सार्वजनिक परिवहन प्रणाली स्थापित करने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने के लिए 347 ई-बसें खरीदने का निर्णय लिया गया है। अमृतसर, लुधियाना, पटियाला और जालंधर में सिविल बस डिपो के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने आगे कहा कि अमृतसर और लुधियाना के नागरिकों को शहरी शासन व्यवस्था, वित्त और जल सेवाएं प्रदान करने के लिए 300 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसी तरह, एमएसएमई को बढ़ावा देने और छोटे उद्यमियों के लिए वित्तीय सहायता व तकनीकी अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए 120 करोड़ रुपये की परियोजनाएं लागू की जाएंगी। प्रमुख औद्योगिक केंद्रों में टेक्नोलॉजी विस्तार केंद्र स्थापित किया जाएगा। लुधियाना में आरएंडडी केंद्र और इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटो पार्ट्स एंड हैंड टूल्स टेक्नोलॉजी के उन्नयन के लिए 10 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

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पंजाब की जेलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण, नवीनीकरण और अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ रुपये की योजना

वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट की सराहना की

चंडीगढ़, 26 मार्चः Prime Punjab

पंजाब के परिवहन और जेल मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर ने कहा है कि वित्त मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा द्वारा पेश किया गया पंजाब बजट 2025-2026 राज्य के सर्वांगीण विकास में और तेजी लाएगा।

आज यहां जारी एक बयान में कैबिनेट मंत्री ने पंजाब बजट की प्रशंसा करते हुए कहा कि राज्य पिछले तीन वर्षों से विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है और वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए कुल बजट खर्च 2,36,080 करोड़ रुपये प्रस्तावित किये गये हैं। उन्होंने बताया कि पंजाब बजट 2025-2026 में ग्रामीण पंजाब के पुर्नोद्धार का प्रस्ताव पेश किया गया है, जिसके तहत गांवों का सर्वांगीण विकास संभव होगा।

कैबिनेट मंत्री ने जानकारी दी कि पेश किए गए बजट में 347 ई-बसों की खरीद का प्रस्ताव रखा गया है, इस कदम से जहां पर्यावरण अनुकूल जन परिवहन प्रणाली स्थापित की जाएगी, वहीं निजी वाहनों पर निर्भरता भी घटेगी।

स. भुल्लर ने बताया कि बजट में पंजाब में जेलों के बुनियादी ढांचे के निर्माण, नवीनीकरण और अपग्रेडेशन के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा गया है। उन्होंने बताया कि पंजाब ने जेल प्रबंधन और कैदियों की भलाई को और बेहतर बनाने के लिए मुख्य सुरक्षा और पुनर्वास उपाय लागू किए हैं। इसी तरह गैर-कानूनी गतिविधियों का पता लगाने और रोकने के लिए केंद्रीय जेलों में ए.आई संचालित सी.सी.टी.वी. निगरानी लगाई जा रही है और 12 संवेदनशील जेलों में वी-कवच जेमरों का विस्तार किया जा रहा है।

उन्होंने ‘रंगला पंजाब विकास स्कीम’ की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस योजना के लिए 585 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है, जो हर जिले के लोगों की महत्वपूर्ण स्थानीय रोज़मर्रा की ज़रूरतों पर खर्च किया जाएगा। उन्होंने बताया कि यह फंड नागरिकों की सिफारिशों के आधार पर खर्च किया जाएगा और सड़कों और पुलों का निर्माण और मुरम्मत, स्ट्रीट लाइटें, क्लीनिक, अस्पताल, स्कूल, पानी, स्वच्छता आदि के सर्वांगीण विकास पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

स. भुल्लर ने आगे कहा कि पंजाब बजट 2025-2026 के प्रस्ताव पंजाब को तरक्की के रास्ते पर ले जाएँगे और राज्य के आर्थिक विकास को आगे बढ़ाएँगे। उन्होंने कहा कि यह बजट पंजाब में सकारात्मक सुधार लाएगा और खुशहाल और आत्मनिर्भर पंजाब की नींव को और मजबूत करेगा।
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ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬੰਨ੍ਹਿਆ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਜਾਗਰ

ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਪੂਰਾ

ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲਾ: ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ

ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ: ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ

ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਦਾ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ

ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਹੋਇਆ ਨਿਵੇਸ਼

ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆ ਵਿਰੁੱਧ: ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਮਲਾ

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਸ਼ਕਤ, ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੁਲਾਰਾ

ਦੇਸ਼ ਲਈ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਚਕਾਂਦੀਗੜ੍ਹ, 24 ਮਾਰਚ:Prime punjab

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵਰ੍ਹਦਿਆਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਲਾਬ ਚੰਦ ਕਟਾਰੀਆ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਭਾਸ਼ਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲਣ ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 90 ਫ਼ੀਸਦ ਘਰੇਲੂ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ੀਰੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 6000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਵੀ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਿੰਨ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ, ਅਤੇ ਵਾਕ-ਆਊਟ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ 9000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਹੀਂ ਅਣਗਿਣਤ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਇਲਾਜ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੀਂ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 547 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 43 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮਾਹਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਬਲਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਨੁਹਾਰ ਵੀ ਬਦਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 57 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਧਿਆਪਕ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਰਗੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 1207 ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਬੇਬੁਨਿਆਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁੱਲ ਅਣਜਾਣ ਸਨ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ 90,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਸਿਹਰਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਵਧਣ-ਫੁੱਲਣ ਵਾਲੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਐਂਟੀ-ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਖਾਤਮੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ “ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ” ਬਾਰੇ ਵਿਆਪਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੁਣ ਤੱਕ 2200 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 3800 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 43 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਢਹਿਢੇਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ‘ਚਿੱਟੇ’ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ 35 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਫੜ੍ਹ ਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁਲੱਤ ਹੋ ਗਿਆ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਖੇਡਾਂ ਵਤਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ’ ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਅਤੇ 1000 ਖੇਡ ਨਰਸਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਖੇਡਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ‘ਤੇ ਚਾਨਣਾ ਪਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਖੇਡਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੱਲ੍ਹਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਅਹੁਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਹੋਏ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਟੇਲਾਂ ‘ਤੇ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਘੰਟਿਆਂਬੱਧੀ ਨਿਰਵਿਘਨ ਬਿਜਲੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਵਾਰਨ ਵਾਲੇ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਫਲਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ। ਇਸ ਕਰਜਾ ‘ਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਹੀ ਸਾਲਾਨਾ 20,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿਆਜ਼ ਦੀ ਮੂਲ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ‘ਤੇ ਦਬਾਅ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੇਵਾਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲਗਭਗ 14,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ 25000 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਤਨਖਾਹ 6000 ਰੁਪਏ ਸੀ।

ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦਿਆਂ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਮਹਿਜ਼ 8 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਲੀਹਾਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

पंजाब विधानसभा के सत्र के दौरान पंजाब विधानसभा के डिप्टी स्पीकर सरदार जय कृष्ण सिंह रौड़ी द्वारा अनुमान कमेटी के अध्यक्ष के रूप में, वन एवं वन्यजीव सुरक्षा विभाग (पंजाब) और राजस्व एवं पुनर्वास विभाग (पंजाब) के बजट अनुमानों के बारे में रिपोर्ट पेश की गई।

रिपोर्ट पेश करते हुए डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने कहा कि कमेटी द्वारा इन विभागों की सामग्री की पूरी तरह से समीक्षा करके, विभागीय अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श करके रिपोर्टें सदन में पेश की गई हैं।

राजस्व एवं पुनर्वास विभाग की रिपोर्ट में राजस्व अधिकारियों की कार्यालय में समय पर उपस्थिति से संबंधित जिला मुखियाओं को निर्देश, पटवारियों की उपस्थिति और निर्धारित समय से बाद इंतकाल लम्बित होने संबंधी आकस्मिक जांच, फर्दों संबंधी, ज़मीनों की निशानदेही संबंधी ऑनलाइन प्रक्रिया को सुगम बनाने संबंधी उचित सिफारिशें की गयी हैैं।

वन एवं वन्यजीव सुरक्षा विभाग की रिपोर्ट में सदन द्वारा निर्धारित बजट के उचित प्रयोग, कार्यबल स्थिरता को बेहतर बनाने के लिए दिहाड़ीदार और ठेके पर काम कर रहे कर्मचारियों को नियमित करने संबंधी, अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों पर जोर दिया गया। कमेटी ने खाली पड़ी सरकारी ज़मीन, नदियों, नहरों, ड्रेनों, सड़कों पर किकर, टाहली, जंग, करीर, जामुन, आम, डेक, नीम, बोहड़, पीपल जैसे देशी वृक्ष लगाकर हरियाली बढ़ाने के लिए उचित सुझाव दिए गए हैं।

डिप्टी स्पीकर ने कहा कि कमेटी ने इस साल छानबीन करने के लिए राज्य सरकार के 29 विभागों का चयन किया था। कमेटी द्वारा सभी विभागों के रिकॉर्ड की जांच की गई, सभी विभागों के मुखियों की मौखिक परीक्षा की गई और वित्तीय अनुमानों की पूरी समीक्षा की गई।

जनता के धन के उचित उपयोग की महत्ता पर जोर देते हुए रौड़ी ने कहा कि जो पैसा सदन द्वारा बजट के माध्यम से विभिन्न विभागों को दिया जाता है, यह आम लोगों का पैसा है। उन्होंने कहा कि विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि इन फंडों का उपयोग नागरिकों की अधिकतम भलाई के लिए कुशलता और पारदर्शिता के साथ किया जाए।

इसके पश्चात डिप्टी स्पीकर रौड़ी ने रिपोर्ट तैयार करने में किए गए प्रयासों के लिए कमेटी के सभी सदस्यों और विधानसभा सचिवालय की पूरी टीम का धन्यवाद किया।
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aमुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार का उद्देश्य सभी वर्गों और जरूरतमंद लोगों की सहायता करना है

वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत 11,310.33 करोड़ रुपये, विधवा एवं बेसहारा महिलाओं को 3,140.62 करोड़ रुपये, बेसहारा बच्चों को 1,077.41 करोड़ रुपये और दिव्यांग व्यक्तियों को 1,319.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की गई

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं और उनकी बेहतरी के लिए हमारी सरकार लगातार प्रयासरत है

चंडीगढ़, 22 मार्च: Primjab PunJab

मुख्यमंत्री  स भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार सभी वर्गों और जरूरतमंद लोगों, विशेष रूप से बुजुर्ग नागरिकों, विधवाओं, बेसहारा महिलाओं, बेसहारा बच्चों और दिव्यांगजन के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है। पंजाब सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अब तक वृद्धावस्था पेंशन, जरूरतमंदों और बेसहारा महिलाओं और बच्चों को वित्तीय सहायता के रूप में 16,847.83 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। यह जानकारी सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने दी।

इस संबंध में और जानकारी देते हुए मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2022-23 में 3,651.08 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 21.26 लाख लाभार्थियों को लाभ हुआ। इसी तरह, वर्ष 2023-24 में 3,950.68 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 22.11 लाख लाभार्थी लाभान्वित हुए। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2024-25 में 3,708.57 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 22.64 लाख लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। इस प्रकार, मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान अब तक वृद्धावस्था पेंशन के रूप में 11,310.33 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

कैबिनेट मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने आगे कहा कि विधवा और बेसहारा महिलाओं को वित्तीय सहायता के रूप में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 1,013.07 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 5.84 लाख लाभार्थियों को लाभ मिला। इसी तरह, वर्ष 2023-24 में 1,084.92 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 6.11 लाख लाभार्थियों को लाभ प्राप्त हुआ। उन्होंने यह भी बताया कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में 1,042.63 करोड़ रुपये वितरित किए गए, जिससे 6.47 लाख लोग लाभान्वित हुए। इस प्रकार, मौजूदा पंजाब सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान अब तक विधवा एवं बेसहारा महिलाओं के लिए 3,140.62 करोड़ रुपये वितरित किए जा चुके हैं।

इसके अलावा, डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पंजाब सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान बेसहारा बच्चों के कल्याण के लिए अब तक 1,077.41 करोड़ रुपये और दिव्यांगजनों के कल्याण के लिए 1,319.47 करोड़ रुपये वितरित किए हैं।

डॉ. बलजीत कौर ने अपनी सरकार की प्रतिबद्धता दोहराते हुए कहा कि हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान हैं। इसलिए, राज्य सरकार अपने बुजुर्गों के कल्याण के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि इन सभी पहलों का उद्देश्य पंजाब को समृद्ध और खुशहाल बनाना है।

कैबिनेट मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का सीधा संबंध जरूरतमंद और गरीब लोगों से है। इसलिए, यह सुनिश्चित किया जाए कि इन योजनाओं को पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ योग्य लाभार्थियों तक पहुंचाया जाए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त शब्दों में कहा कि इन योजनाओं को लागू करने और योग्य लाभार्थियों तक लाभ पहुंचाने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और दोषी पाए जाने की स्थिति में किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को बख्शा नहीं जाएगा।

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